राशन दुकानों की जांच के लिये दल करे गठित : मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सतना जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. परीक्षित झाड़े ने इस माह की ग्रेडिंग में डी श्रेणी में रहे विभागों को अगली ग्रेडिंग में अनिवार्य रूप से सी श्रेणी में लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने खाद्यान्न वितरण में शिकायतों वाली राशन दुकानों की जांच के लिए अधिकारियों के जांच दल भी गठित करने के निर्देश दिये हैं। सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की सम्पन्न बैठक में सीईओ ने सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम राजेश शाही, एसडीएम धीरेन्द्र सिंह, सुरेश जादव, एसके गुप्ता, राजेश मेहता, आरती यादव सहित सीईओ जनपद नगरीय निकायों के सीएमओ तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में बताया गया कि गत सप्ताह के लंबित कुल 15680 सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की लंबित संख्या इस सप्ताह 651 बढ़कर 16331 हो गई है। सतना जिला 23.14 संतुष्टिकरण वेटेज के साथ दसवें स्थान पर है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन में संतुष्टिकरण वेटेज प्रतिशत बढ़ाकर अभी से ग्रेडिंग में सुधार के प्रयास जारी रखे। पिछली ग्रेडिंग में डी श्रेणी में रहे विभाग सी केटेगरी में अनिवार्यतः लाये और सी श्रेणी के विभाग बी और ए श्रेणी में आने का प्रयास करे। उन्होंने प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रीवा को निर्देशित किया कि शासन की जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना के कार्य प्रभावित नहीं हो इसलिए माह में दो सप्ताह अपने अतिरिक्त प्रभार के लिए जिले सतना को देवे। गेहूं उपार्जन के भुगतान लंबित प्रकरणों का निराकरण करने नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के सीईओ समन्वय के साथ निराकरण की बैठक करे। सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, जल जीवन मिशन, खाद्यान्न वितरण, आधार सीडिंग की भी समीक्षा की। उन्होंने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायतों के लिए तहसीलदार नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य और सहकारी बैंक के अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित कर दुकानों की जांच करने के निर्देश दिये। सीखो-कमाओ-योजना की समीक्षा में बताया गया कि मुख्यमंत्री चैहान 4 जुलाई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल से योजना में युवाओं के पंजीयन की शुरूआत करेंगे। सीईओ ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ-योजना में संस्थाओं का अधिकाधिक पंजीयन कराने और पोर्टल पर वेकेन्सी भी फीड कराने के निर्देश दिये।