रीवा  आंगनवाड़ी कायकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन जिला इकाई रीवा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सुनीता मिश्रा के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ की समस्याओं को लेकर 12 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री म.प्र.शासन के नाम कलेक्टर रीवा के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन मे मांग की गइ्र्र है कि आंगनवाड़ी कार्यकता्र सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित किया जावे एवं न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये किया जाय, कार्यकर्ता के मानदेय से 1500 3पये सहायिका के मानदेय से 750 रुपये एवं मिनी आंगनवाड़ी काय्रकर्ता के मानदेय से काटी गयी 1250 रुपये की राशि का एरियर सहित भुगतान किया जाय, 8 अप्रेल 2018 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित पोषण उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवा निवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख रुपये एवं सहायिका को 75000 रुपये देने की घोषणा को घोषणा दिनांक से लागू कराया जाय, पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर 100 प्रतिशत भर्ती कार्यकता्रओं से की जावें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 अप्रेल 2022 को जारी आदेश का पालन करते हुये सेवा निवृत्त सभी काय्रकर्ताओं एवं सहायिकाओं को ग्रेज्युटी का भुगतान किया जाय, प्रदेश में आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए पृथक से समग्र कल्याण योजना बनायी जावे, आंगनवाड़ी कर्मियों से गैर विभागीय काम कराये जाने के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जावे। महाचिव रामवती सिंह ने डिंडौरी में लाडली बहना योजना में हितग्राहियों के साथ बैंक से लौटने के दौरान हुयी दुर्घटना में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं हितग्राही के बेटे की दर्दनाक मौत पर 50 लाख रुपये की मुआवजा राशि एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदाय किये जाने हेतु भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर जिला महासचिव रामवती सिंह, फूलवशी नामदेव, प्रभा सोनी, शिखा खरे, प्रवीण गुप्ता, ंगीता मिश्रा, साधना मिश्रा, रजिया खान, पुष्पा सिंह, पूनम श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहीं।