सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान-2 की 67 सेवाओं से जुड़ी सभी विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कर 31 मई तक इन्हें जीरो पर लाने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की सभी चयनित 67 प्रकार की शासकीय सेवाओं के कार्यालयों में ऑनलाइन और ऑफलाइन लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण 31 मई तक सुनिश्चित कर लेने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार ऐसे प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े, कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम एसके गुप्ता, नीरज खरे, आरती यादव, राजेश मेहता, सुधीर बैक सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार जनसेवा अभियान से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा की। बताया गया कि जिले में इस प्रकार की विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 20 हजार 178 शिकायतें चिन्हित की गई हैं। जिनमें 8 हजार 109 शिकायतें अब तक स्वीकृत की गई हैं जो कि 40 प्रतिशत हंै जबकि 11 हजार 993 अभी निराकरण के लिए लंबित है। जिनका निराकरण 31 मई तक कर लिया जाएगा। कलेक्टर ने सभी विभागों में प्राप्त सीएम हेल्पलाइन के निराकरण की समीक्षा की। इनमें पिछले सप्ताह 15 हजार 345 से 38 शिकायतें बढ़कर 15 हजार 383 शिकायतें इस हफ्ते लंबित पाई गई हैं। सतना जिला ग्रेडिंग में 15वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 2 हजार 117 राजस्व 1 हजार 960 शिकायतें लंबित हैं। अप्रैल महीने में प्राप्त 5 हजार 566 शिकायतों में इस हफ्ते 815 का निराकरण कर 4 हजार 38 शिकायतें शेष हैं। कलेक्टर ने कहा 4 हजार 38 शिकायतें को कम कर 2 हजार तक लाए तो स्थितियां ठीक रहेगी। 300 दिवस की 1 हजार 78 से निराकरण कर 1 हजार 47 पर लाया गया है। इसमें फूड विभाग ने अच्छा काम किया है 48 शिकायतें कम की हैं।
   कलेक्टर श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना फेज वन से फोर तक की समीक्षा की। बताया गया कि अब तक योजना अंतर्गत तैयार 9 हजार 169 पट्टे बांट दिए गए हैं। फेज-2 भी पूरा हो गया है। इसमें 584 पट्टे तैयार किए गए हैं। कलेक्टर ने सभी भू-अधिकार पत्र हितग्राहियों को आवंटित जमीन पर चूना मार्किंग के साथ खड़े होकर फोटो लेने और पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। बताया गया कि ईकेवाईसी में 2 लाख 26 हजार 832 किसानों में से 2 हजार 5 हजार 743 किसानों की ई-केवाईसी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 2 लाख 21 हजार 87 किसानों में से 2 लाख 4 हजार 58 किसानों का सत्यापन हो चुका है। कलेक्टर ने सभी किसानों का सत्यापन पूरा करने और मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के फेज-4 में पर्याप्त आवेदन लिए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की और टीएल की बैठक में जल निगम के महाप्रबंधक की लगातार अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की।