— मनोज मीक

भूमि सीमाओं के मिसमैच की ख़बरें प्रमुखता से सामने आ रही है, वह केवल राजस्व या सर्वे की तकनीकी भूल नहीं; यह नागरिक-विश्वास, निवेश-परिवेश और शहर-गाँव की भविष्य-योजना से जुड़ा प्रश्न है। डेवलपर भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, भूमि अभिलेखों की त्रुटियाँ, संपत्ति-कार्ड के लंबित मामले और सीमांकन विवाद अब इस स्तर तक बढ़ गए हैं कि एक समग्र, विज्ञान-आधारित समाधान आवश्यक है। सीमांकन विवाद अब नई पीढ़ी की जियो-टेक्नोलॉजी से सुलझाए जा सकते हैं। क्रेडाई भोपाल सरकार को समाधान-प्रधान ज्ञापन प्रस्तुत किया है, ताकि भोपाल कैपिटल रीजन से शुरुआत कर पूरे राज्य में पारदर्शी, विश्वसनीय और अद्यतन नक्शे उपलब्ध हों।

जमीनी सच्चाई, गलती कहाँ हुई:
    •    योजना प्रयोजन के लिए पटवारी शीटों का डिजिटलीकरण हुआ और उन्हें टाउन-एंड-कंट्री प्लानिंग में उपयोग किया गया, जहाँ त्रुटियों की संभावना हो सकती है।
    •    तृतीय-पक्ष एजेंसियों ने स्कैन, डिजिटाइज़ और कई शीटों को जोड़कर नक्शे बनाए, पर स्कैन-विकृतियों, सिकुड़न/लंबाई-बढ़त, तिरछेपन और स्केल-त्रुटि का समुचित सुधार नहीं किया।
    •    बाद में वही योजना-उपयोग नक्शे राजस्व कार्यों बटान और सीमांकन में अपनाए गए, जहाँ उच्च सटीकता अनिवार्य है।
    •    परिणामस्वरूप सीमा-ड्रिफ़्ट, ओवरलैप और क्षेत्र-भिन्नता शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाक़ों में तेज़ी से बढ़ी; उच्च-सटीकता उपकरणों के साथ ये विसंगतियाँ और उजागर हुईं।

समाधान का ढाँचा: वैज्ञानिक नक्शे, साझा आधार, वैधानिक मान्यता

1) मानचित्र स्वीकृति नीति: योजना-उद्देश्य डिजिटलीकरण को राजस्व में तभी अपनाया जाए जब गुणवत्ता-जाँच व प्रमाणन के बाद उसे राजस्व-ग्रेड घोषित किया जाए। भूमि अभिलेख विभाग को काडस्ट्रल डाटा का संरक्षक बनाया जाए; अन्य विभाग प्रमाणित प्रतियाँ उपयोग करें। निजी सेवाप्रदाताओं की अनावश्यक सिफ़ारिश पर रोक; दर-निर्धारण व प्रक्रियाएँ सार्वजनिक हों।

2) पुनः-डिजिटलीकरण, मूल अभिलेख पर आधारित: अंतिम बंदोबस्त/अक्स के आधार पर पुनः-डिजिटलीकरण हो। उच्च-गुणवत्ता स्कैन, तिरछापन-सुधार, असमान सिकुड़न/लंबाई का सुधार और अवशिष्ट-त्रुटि का दस्तावेजीकरण अनिवार्य हो।

3) शीट-समंजन और सटीक स्टिचिंग: आसन्न शीटों का स्केल/संरेखण विधिसम्मत मिलान; अक्स-टाई-पॉइंट्स के सहारे लीस्ट-स्क्वेयर समंजन; किनारी अवशेष-मानचित्र; टोपॉलॉजी नियम ताकि टूटन/गैप न रहें।

4) जियो-स्पेशल ओवरले और स्थल-सत्यापन: अद्यतन ऑर्थो-इमेजरी, रडार/लाइडर परतों से ओवरले कर सड़क, नाले, मेढ़ और की-स्टोन/चन्दा चिन्हों का मिलान। जहाँ आवश्यक हो, ड्रोन/डी-जी-पी-एस के साथ स्थल-सत्यापन किया जाए।

5) क्षेत्र-संगति जाँच और पुनःसर्वे: हर सर्वे-नंबर का क्षेत्र खसरा/पुराने बंदोबस्त से मिलाया जाए; यदि त्रुटि स्वीकृत सीमा से अधिक हो तो नियमानुसार सुधार या नया बंदोबस्त कराया जाए।

6) जियो-एआई और एकीकृत आधार-नक्शा: भुवन व उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी पर आधारित राज्य-स्तरीय आधार-नक्शा त्रैमासिक अद्यतन के साथ उपलब्ध हो। समय-श्रृंखला आधारित जियो-ए-आई परिवर्तन-पहचान से अनधिकृत निर्माण, वेटलैण्ड-बफ़र उल्लंघन, जलनिकासी अवरोध और भूमि-उपयोग बदलाव स्वतः चिन्हित हों; प्राथमिकता-सूची व समयसीमा स्पष्ट हो।

7) वैधानिक ट्रस्ट-परत और नागरिक इंटरफ़ेस: डिजिटल-हस्ताक्षरित टाइल/वेक्टर को वैधानिक दर्जा मिले, ताकि न्यायालय, बैंक और पंजीयन प्रणाली में प्रमाण के रूप में स्वीकार हो। नागरिकों के लिए क्यू-आर संपत्ति-कार्ड और ऑनलाइन शिकायत-अनुगमन; विभाग-समेकित डैशबोर्ड पर सार्वजनिक जवाबदेही।

विभाग-वार प्रत्यक्ष लाभ: नई पीढ़ी की जियो-टेक्नोलॉजी उपग्रह, रडार, लाइडर और मैदानी सर्वे के संकेतों को एक साथ पढ़कर परिवर्तन-पहचान कर सकती है भूमि-उपयोग में बदलाव तथा सीमा-ड्रिफ़्ट जैसी स्थितियाँ स्वतः सामने आती हैं।

    •    राजस्व/भू-अभिलेख: सीमा-विसंगतियों की त्वरित पहचान, संपत्ति-कार्ड निर्गमन समय घटेगा, शिकायत-भार कम होगा।
    •    नगरीय प्रशासन/योजना: मास्टर प्लान, परिवहन-कॉरिडोर, पार्किंग और जलनिकासी पर डेटा-आधारित निर्णय।
    •    कृषि/ग्रामीण: फ़सल-स्थिति, सिंचाई-कवरेज, सूखा/जोखिम संकेत समय रहते मिलेंगे।
    •    वन/पर्यावरण/विरासत: बफ़र/कॉरिडोर सुरक्षा, झील-कैचमेंट संरक्षण और अतिक्रमण नियंत्रण मज़बूत होगा।
    •    उद्योग/निवेश: पारदर्शी भूमि-डाटा से अनुमतियाँ तेज़, जोखिम कम, निवेश-विश्वास ऊँचा।

भोपाल से शुरुआत, फिर चरणबद्ध विस्तार: भोपाल कैपिटल रीजन में 90 दिनों का पायलट प्रस्तावित है साप्ताहिक सीमा-विसंगति मानचित्र व केस-क्लोज़र ट्रैकर, मासिक भूमि-उपयोग/निर्माण-परिवर्तन रिपोर्ट, झील-कैचमेंट अलर्ट, क्यू-आर संपत्ति-कार्ड का परीक्षण और लक्ष्यित प्रशिक्षण। इसके बाद 12 महीनों में चरणबद्ध राज्य-व्यापी विस्तार।

मापन-योग्य लक्ष्य और सार्वजनिक जवाबदेही: 90 दिनों में चिन्हित विसंगतियों का बड़ा हिस्सा निपटे; 6 महीनों में शिकायतों में उल्लेखनीय कमी; अनधिकृत निर्माण पर पहचान से कार्रवाई तक निश्चित समय; नगर-निकाय/जिला-वार अनुपालन-सूचकांक सार्वजनिक डैशबोर्ड पर प्रदर्शित।

टेक-बॉक्स: अल्फ़ाअर्थ क्या है और कैसे मदद करता है:
    •    वार्षिक उपग्रह-एम्बेडिंग परतें (2017–2024): अर्थ-इंजन पर उपलब्ध इस वैश्विक संग्रह में हर 10 मीटर पिक्सेल को 64-आयामी वैक्टर के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे भूमि-उपयोग/परिवर्तन-पैटर्न की पहचान तेज़ और एकरूप होती है।
    •    त्रुटि में कमी और लागत-कुशलता: सार्वजनिक विवरणों के आधार पर अल्फ़ाअर्थ-श्रेणी के मॉडलों ने कई कार्यों में औसतन लगभग 24% कम त्रुटि दिखाई; एम्बेडिंग-आधारित प्रस्तुतीकरण से संग्रहण/प्रोसेसिंग-लागत घटती है।
    •    प्रत्यक्ष उपयोग: सीमा-ड्रिफ़्ट/ओवरलैप की स्वतः पहचान, प्राथमिकता-सूची; अनधिकृत निर्माण, वेटलैण्ड-बफ़र उल्लंघन और जलनिकासी अवरोध पर परिवर्तन-अलर्ट; कृषि से शहरी योजना तक के लिए एकीकृत, बार-बार अपडेट होने वाला आधार-नक्शा; डिजिटल-हस्ताक्षर के साथ न्यायालय/पंजीयन में प्रमाण-स्वीकार का मार्ग।

सावधानी: एकीकृत निर्देशांक-संदर्भ/डेटम, खुला मानक-आधारित वेब-सेवा, सुदृढ़ डाटा-गवर्नेंस और फील्ड-टीम प्रशिक्षण ये चार स्तम्भ अनिवार्य हैं, तभी तकनीक कार्रवाई-योग्य शासन में बदलेगी।

नीति-स्पष्टीकरण:
    1.    योजना-ग्रेड बनाम राजस्व-ग्रेड: अब से योजना प्रयोजन के डिजिटाइज़्ड नक्शे, गुणवत्ता-जाँच/प्रमाणीकरण के बिना राजस्व/काडस्ट्रल कार्य में अमान्य हों।
    2.    प्रमाण-श्रृंखला: हर सुधार-प्रकरण की पहले व बाद की ज्योमेट्री, टाइम-स्टैम्प और ऑपरेटर-लॉग सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि न्यायालय/रजिस्ट्री में स्वीकार्यता सुनिश्चित हो।

सीमांकन की ख़ामियाँ केवल काग़ज़ी सुधार से नहीं सुलझेंगी। समाधान वही है जो वैज्ञानिक रूप से सशक्त, कानूनी रूप से मान्य और विभाग-समेकित हो। यदि सरकार इस मॉडल को अपनाती है तो विवाद घटेंगे, योजना की गुणवत्ता बढ़ेगी, निवेश-परिवेश सुधरेगा और भोपाल सहित पूरे राज्य में नागरिक-विश्वास मज़बूत होगा।

लेखक परिचय:
मनोज मीक, अध्यक्ष – क्रेडाई भोपाल; फाउंडर ‘कमाल का भोपाल’ अभियान। लेखक टेक-बेस्ड अर्बन पॉलिसी के पक्षधर हैं।