राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने  ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (RIDF) के तहत मध्य प्रदेश के धार जिले में एक नई सिंचाई परियोजना अर्थात ‘धार माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना’ को मंजूरी देने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और क्षेत्र में स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह परियोजना धार जिले के पांच तहसीलों- धार, सरदारपुर, गंधवानी, पीथमपुर और मनावर में 55,000  हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। इस पहल से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और स्थानीय किसानों की आजीविका का समर्थन होगा।

1995 में अपनी स्थापना के बाद से, आरआईडीएफ राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायक रहा है। 30 अक्तूबर 2025 तक नाबार्ड ने मध्य प्रदेश राज्य मे आरआईडीएफ के तहत कुल 3,762 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 44,112 करोड़ रुपये की ऋण सहायता शामिल है। इसमें से 35,699 करोड़ रुपए (81%) पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं। ये परियोजनाएं कृषि, सिंचाई, ग्रामीण कनेक्टिविटी और सामाजिक बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

यह जानकारी नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी सरस्वती ने दी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड आरआईडीएफ के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने, ग्रामीण भारत में समावेशी विकास और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।