भोपाल को एआई हब बनाने की तैयारी तेज़, क्रेडाई ने मुख्य सचिव से की मुलाकात
क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष मनोज मीक ने वल्लभ भवन में मुख्य सचिव से मुलाक़ात कर राज्य सरकार द्वारा ‘कमाल का भोपाल’ रिपोर्ट के प्रस्ताव पर घोषित 3707 एकड़ की नॉलेज एंड एआई सिटी के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक में क्रेडाई के वरिष्ठ सदस्य संजीव ठाकुर और सर्वेश प्रेमचंदानी भी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान क्रेडाई प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी भोपाल की विकास-दृष्टि को दर्शाती प्रतीकात्मक कलाकृति ‘केव टू कोड’ मुख्य सचिव को भेंट की। यह रचना भोपाल की पाषाण युगीन शैलकला से लेकर आधुनिक नॉलेज व एआई सिटी तक की ऐतिहासिक यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करती है।मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि मध्यप्रदेश के डेवलपर्स और उद्यमी नॉलेज व एआई सिटी के विकास में प्रमुख भूमिका निभाएँ। उन्होंने सुझाव दिया कि क्रेडाई के सदस्य नेशनल और ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर व डेटा सेंटर डेवलपर कंपनियों से टाई-अप कर इस महत्वपूर्ण परियोजना में सहयोग बढ़ाएँ, जिससे राजधानी में विश्वस्तरीय एआई, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती तकनीकों के हब का निर्माण संभव हो सके। मुख्य सचिव के अनुसार, ऐसे प्रयासों से प्रदेश में नए निवेश आएँगे और उभरती टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियाँ भोपाल की ओर आकर्षित होंगी। बैठक में क्रेडाई प्रतिनिधिमंडल ने गोवा सरकार की हालिया पहल की जानकारी भी मुख्य सचिव को दी, जिसके तहत गोवा सरकार क्रेडाई को नॉलेज पार्टनर बनाकर अपने इनोवेशन पार्क पर निवेश संवाद आयोजित कर रही है। मुख्य सचिव ने इस मॉडल को सराहनीय बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसे सफल उदाहरणों का अध्ययन कर उनकी उपयुक्त संभावनाएँ मध्यप्रदेश में भी देखेगी। क्रेडाई भोपाल ने मुख्य सचिव को 19–20 दिसंबर, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले क्रेडाई नेशनल कॉनक्लेव का औपचारिक निमंत्रण भी सौंपा। मुख्य सचिव ने तीन दिनों में सहमति देने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि इस कॉनक्लेव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शहरी विकास मंत्री, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, तथा आंध्रप्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। ‘कमाल का भोपाल’ अभियान के फाउंडर मनोज मीक ने राजधानी क्षेत्र में नॉलेज, एआई, क्लीन कंप्यूट और नई पीढ़ी की स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ के विकास को गति देने हेतु राज्य सरकार के साथ सतत सहयोग का भरोसा दिलाया।
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