केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

सरकार ने  अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा,  “केंद्र ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। यह मौजूदा 53 प्रतिशत मूल वेतन/पेंशन पर 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है, ताकि कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम किया जा सके।”  महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 6,614.04 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का प्रभाव पड़ेगा। इस बढ़ोतरी से लगभग 48.66 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और उनके मूल वेतन या पेंशन के वास्तविक मूल्य को घटने से बचाने के लिए दिए जाते हैं।

इनकी समीक्षा साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई से की जाती है, जो श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All-India Consumer Price Index for Industrial Workers – AICPI-IW) के 12 महीने के औसत में बढ़ोतरी के आधार पर होती है।

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी अक्टूबर 2024 में घोषित की गई थी, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी थी।