जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) पर जीएसटी को रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज में लागू करने को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भूमि राज्य का विषय है और इस पर जीएसटी लागू करने से नगरपालिकाओं की राजस्व व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

क्रेडाई एमपी और भोपाल का बयान:
क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज मीक ने इसे एक स्वागत योग्य पहल बताया कि जीएसटी काउंसिल ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की। हमने पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि एफएसआई पर जीएसटी लगाने से रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की वित्तीय और व्यावहारिक स्थिति को ध्यान में रखें। हमारा प्रयास रहेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो और आवासीय विकास बाधित न हो।