छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि: शिक्षा मंत्रालय ने दिए देशव्यापी ऑडिट के आदेश
नई दिल्ली, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूलों में अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसे अनिवार्य बताया गया है। यह कदम राजस्थान की उस घटना के बाद उठाया गया है, जब एक स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे मलबे में दब गए। शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूलों के सुरक्षा ऑडिट को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश और सुझाव की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी दी गई है। इसके तहत सभी स्कूलों को सुरक्षा ऑडिट का पालन करना होगा, जिसमें अग्नि सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और एक रिपोर्टिंग तंत्र भी शामिल है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक पोस्ट शेयर किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संबंधित सुविधाओं का अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट, कर्मचारियों और छात्रों कोआपातकालीन तैयारियों का प्रशिक्षण, और परामर्श एवं सहकर्मी नेटवर्क के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना शामिल है।
वी द्वारा डेटा के विस्तार और अनलिमिटेड डेटा प्लान्स के चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेटा की खपत 57 फीसदी बढ़ी
इंडिया ऑटिज़्म सेंटर ने ‘ऑटिज़्म इन प्रैक्टिस’ के माध्यम से जीवनभर ऑटिज़्म देखभाल पर संवाद का नेतृत्व किया
पीएनबी ने यशोभूमि में मनाया 132 वां स्थापना दिवस एवं लॉंच किए 22 नए उत्पाद
चुनावी सूची अपडेट का बड़ा खुलासा: 12 राज्यों में करोड़ों नाम हटे और जोड़े गए, कुल संख्या में बड़ी कमी